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रेत अवैध परिवहन रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए थे सख्त निर्देश,लेकिन सीएम के आदेश का कोई असर नही

शिवराजसिंह राजपूत
सीहोर,एमपी मीडिया पॉइंट

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने अवैध व ओवरलोड रेत परिवहन से सड़के खराब कर रहे माफियाओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है।

मुख्यमंत्री के आदेश की उड़ाई धज्जियां

गत दिनों भैरुंदा में हुए एक आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12 नवंबर को मंच से कलेक्टर व एसपी को अवैध उत्खनन, परिवहन को सख्ती से रोकने की बात कही थी।जिसके बाद सीहोर जिले के कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर एसपी मयंक अवस्थी के निर्देश पर खनिज विभाग ने 18 नवंबर को ओवरलोडिंग कर रेत ले जा रहे
खनिज विभाग ने एक दिन 11 ओवरलोड रेत के डंपर जब्त कर पल्ला झाड़ लिया है।

अब लगातार रेत के ओवरलोड डंपरो का आना-जाना थाने तहसीलों के सामने से लगातार जारी है।
और इछावर सीहोर के बीच कई जगहों पर रेत के ओवरलोड डंपर खड़े हुए हैं। लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में सीएम शिवराज के आदेश कि धज्जियां उड़ा रहा है अधिकारी एवं कर्मचारी।

दिन में तेज रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रहे रेत से भरे डंपर,लोगों को चलने में लग रहा डर

अंधी रफ्तार से भागते रेत के ओवरलोड बेलगाम डंपरों के कारण आमजन का रोड पर निकलना मुश्किल हो रहा है। खास तौर पर इनके आतंक से लोग आने जाने से डरने लगे हैं।

इस हाल में है सड़कें

नसरुल्लागंज सीहोर स्टेट हाइवे पर बड़े बड़े गड्ढे बन गये हैं। जगह- जगह सड़क टुकड़ों में विभाजित हैं सड़क किनारे गहरी खाई में बदल गए है सड़क दिनों दिन बड़ी दुर्घटना का संकेत दे रही है।

ओवरलाेड डंपरों से सड़कें हो रहीं खराब

लोगों को आवागमन की सुविधा के उद्देश्य से बनी सड़कें प्रशासनिक अनदेखी के चलते आमजन के लिए सुरक्षित नहीं रही है। संभवतः किसी बड़े हादसे के बाद विभाग की आंखें खुलेंगी। रेत के कारोबार में उपयोगी सड़कें अब आमजन के आवागमन की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। भारी भरकम रेत के डंपरों की आवाजाही ने सड़क के कई हिस्से को टुकड़ों में तब्दील कर दिया है।तो कुछ हिस्से में सड़क की दोनों तरफ गहरी खाई हादसे को न्यौता दे रही है।

रेत अवैध परिवहन ही नहीं बल्कि जिले की खदानों से रेत के अवैध उत्खनन का मामला भी चर्चाओं में है। मुख्यमंत्री ने बयान देते हुए रेत के अवैध उत्खनन को सख्ती से रोकने के निर्देश दिए थे। लेकिन कोई असर नही।

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